छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ:- छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। इस दिन भारत के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई। इसके गठन की पृष्ठभूमि और इतिहास बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से समृद्ध रहा है। छत्तीसगढ़ के गठन की कहानी स्वतंत्रता संग्राम और उससे पहले की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से गहराई से जुड़ी हुई है।
छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक संदर्भ
छत्तीसगढ़ का क्षेत्र प्राचीन समय से ही भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह क्षेत्र वैदिक काल से लेकर मौर्य, गुप्त, और चालुक्य वंशों के शासन का हिस्सा रहा है। छत्तीसगढ़ का नाम “चेदीसगढ़” से निकला माना जाता है, जो प्राचीन चेदि साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। धीरे-धीरे यह क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
मध्यकालीन भारत में छत्तीसगढ़ पर स्थानीय राजवंशों का शासन था, जिनमें कलचुरी और मराठा प्रमुख थे। इन राजाओं के शासन में यह क्षेत्र आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हुआ। हालांकि, ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत (सेंट्रल प्रोविंस) में सम्मिलित कर दिया गया था, और यह क्षेत्र प्रशासनिक दृष्टि से अविकसित और उपेक्षित रह गया।
स्वतंत्रता संग्राम और छत्तीसगढ़
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान छत्तीसगढ़ का क्षेत्र राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित रहा। इस क्षेत्र के लोग महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुए। स्वतंत्रता संग्राम के समय कई स्थानीय नेताओं ने भी छत्तीसगढ़ की जनता को जागरूक किया और उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया।
स्वतंत्रता के बाद, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित किया गया। लेकिन यह क्षेत्र लगातार विकास की दृष्टि से पिछड़ा रहा। छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, भाषा, और सामाजिक समस्याओं ने इसे अन्य क्षेत्रों से अलग बनाया, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से यह क्षेत्र विशेष ध्यान से वंचित रहा।
छत्तीसगढ़ राज्य की मांग
स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ के विकास की दिशा में निरंतर उपेक्षा और इस क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक समस्याओं के समाधान के अभाव ने यहां के लोगों के बीच राज्य निर्माण की मांग को जन्म दिया। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल में बड़ा था और खनिज संपदा से भरपूर था, लेकिन इसके बावजूद भी यहां के लोग गरीबी, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जूझ रहे थे।
1950 और 1960 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य की मांग धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगी। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की मांग को अपने एजेंडे में शामिल किया। 1990 के दशक तक आते-आते यह मांग और अधिक मजबूत हो गई।
छत्तीसगढ़ का गठन: राजनीतिक प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ के गठन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम 1998 में उठाया गया, जब केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र को एक अलग राज्य के रूप में गठित करने की योजना बनाई। 25 अगस्त 2000 को भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य विधेयक को संसद में पेश किया। यह विधेयक दोनों सदनों में पारित हो गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसे औपचारिक रूप से लागू किया गया।
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर भारत का 26वां राज्य घोषित किया गया। इस राज्य का गठन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अब वे अपनी समस्याओं और जरूरतों को लेकर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में काम कर सकते थे।
छत्तीसगढ़ की विशेषताएं और चुनौतियां
छत्तीसगढ़ खनिज संपदा, जंगलों और सांस्कृतिक विविधता से समृद्ध राज्य है। यहां की लगभग 44% भूमि पर जंगल हैं, जो इसे प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी बनाते हैं। यहां की प्रमुख नदियां महानदी, इंद्रावती, और शिवनाथ हैं, जो इस क्षेत्र को जल संसाधनों के मामले में भी समृद्ध बनाती हैं।
हालांकि, छत्तीसगढ़ के सामने कई चुनौतियां भी हैं। यह राज्य शुरू से ही नक्सलवाद की समस्या से जूझता रहा है, खासकर इसके दक्षिणी हिस्सों में। नक्सली गतिविधियों ने राज्य के विकास को प्रभावित किया है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां गरीबी और बेरोजगारी अधिक है।
इसके अलावा, छत्तीसगढ़ को अपनी खनिज संपदा के समुचित उपयोग और स्थानीय लोगों के विकास के बीच संतुलन बनाने की भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के आदिवासी समुदायों का विकास, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसर बढ़ाना भी राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।
छत्तीसगढ़ का विकास
छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से इस राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की है। राज्य की राजधानी रायपुर अब एक प्रमुख शहरी केंद्र बन चुकी है, जहां उद्योगों और व्यापार की संभावनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी राज्य ने काफी सुधार किए हैं।
राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास पर भी विशेष ध्यान दिया है। छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होने के कारण किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अलावा, खनिज आधारित उद्योगों के विकास के लिए भी राज्य ने कई प्रयास किए हैं।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ का गठन इस क्षेत्र के लोगों की वर्षों की संघर्ष और आकांक्षाओं का परिणाम था। आज यह राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहरों और औद्योगिक प्रगति के लिए जाना जाता है। हालांकि, राज्य को कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
